नियुक्तियों पर लगा ब्रेकर: भर्ती विज्ञापन से पहले लेना होगा फाइनेंस से एप्रूवल… पहले के एप्रुवल पर भी NOC होगा जरूरी…!

रायपुर (छत्तीसगढ़) 29 अप्रै2019. प्रदेश में बंपर वैकेंसी का इंतजार लंबा हो सकता है। सीधी भर्ती के लिए अब वित्त विभाग से अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। सभी विभागाध्यक्ष, कलेक्टर, कमिश्नर को जारी पत्र में साफ कहा गया है कि पीएससी और अनुकंपा नियुक्ति को छोड़ सीधी भर्ती के सभी पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी।

अगले एक साल तक बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के कोई भी पद नहीं भरा जा सकेगा। मतलब साफ है कि नई नियुक्ति की प्रक्रिया अब लंबी हो गई है, क्योंकि वित्त विभाग अब हर भर्ती के पहले वित्तीय भार और वित्तीय हालात की समीक्षा करेगा, उसके बाद ही कोई फैसला लेगा।

राज्य सरकार ने ये भी साफ किया है कि केंद्र प्रायोजित जिस योजना में पद स्वीकृत हैं, लेकिन 2019-20 के केंद्रीय बजट में उस पद को समाप्त कर दिया गया है, तो नियुक्ति के पहले अब नये सिरे से वित्त विभाग का अनुमोदन लेना होगा, साथ ही ये भी बताना होगा कि उसमें कितना वित्तीय खर्च आने वाला है।

आदेश में ये भी कहा है गया ही कि टेक्निकल वैसे पद जिसमें प्रशिक्षण की जरूरत है, उन पदों पर भर्ती के पहले राज्य् में प्रशिक्षाणार्थी की संख्या देख ली जाये। राज्य सरकार का ये आदेश निगम, मंडल, आयोग, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त कार्यालयों के लिए भी जारी होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed